एडिबी ऋण परियोजना ठिक हो कि संस्थान ठिक ?

  • प्रकाशित मितिः श्रावण 26, 2077
  • 399 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

धरान। पछिल्लो समयमा धरानको खानेपानीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। परियोजना कहाँ बाट ल्याउने भन्ने विवाद नै अन्त्यसम्म बिबादित बन्यो।

सप्तकोशिबाट ल्याउनुपर्छ भनेर विवाद भएको परियोजना ११ बुँदे सम्झौता गर्दै भुमिगतको पानी नै तान्ने भनेर सहमति सम्झौता भएपछि बिजयपुरमा ट्यांकी खन्न थालेपछि थप विवादमा फसे। चार किरातलाई बिना सहमति रुख काटेको भनेर बिरोध भएपछि ऐतिहासिक बिजयपुरमा पुरातत्त्व बिभागसम्म यो विवाद पुग्दा त्यहाँबाट समेत विशेषज्ञ झिकाएर उत्खनन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर ट्यांकी खन्न धरान उपमहानगरले बिजयपुरमा थालेपछि एकाएक रणभुमिमा परिणत भयो।तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाको अगुवाइमा ऐतिहासिक बिजयपुरमा डोजर लगाएको भन्दै किरात जन्य संघसंस्था संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच,मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन लगायत पहिचान जन्य दल संघसंस्थाले अवरोध गरेको हो।त्यसको समाधानको लागि डोजर चलाउन स्थगित गरि बिजयपुरको बैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न संघर्षरत पक्ष र परियोजना तथा धरान उपमहानगरबाट वार्ता टोलि गठन गरि समस्या समाधान गर्ने सहमति भयो।तर त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन।त्यही ताका मेयर तारा सुब्बाको समेत निधन भएपछि पुनः स्थगित भयो । र पछिल्लो समयमा ट्यांकी नबनी ऐतिहासिक बिजयपुर क्षेत्रमा संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरि तारबार लगाउने तथा चार किरातको पहिचान झल्कने संरचना बनाउने भन्दै हाल प्रवेशद्वार समेत निर्माण भैरहेको छ।

समय अनुसार बर्खा हिउँद हुँदै पानीको हाहाकारको चक्र दोहोरिदै गए। विभिन्न संघसंस्था राजनितिक दलले ज्ञापनपत्र बुझाउने बिरोध धर्ना दिने काम चलिरहे।पछिल्लो समयमा निरन्तर पानीको भ्रष्टाचार बिरुद्ध आवाज उठाउने हर्क साङ्पाङले मुहान तोडफोड गरेको आरोप लगाउदै पक्राउ गरिएको छ।अर्को समूह सर्वदलीय सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितिले आइयुडिपी परियोजना प्रमुख राजु पोखरेल र परामर्शदाता अनिल नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यही कुरा विवाद भैरहेको बेला संघीय सरकार खानेपानी मन्त्रालयले तीन वर्ष अघिको मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण बारे पत्राचार भएपछि धरानको खानेपानीको हानाथापको जुहारी चरम रुपमा जात्रा जत्तिकै भए।

धरानमा खानेपानीको बिषयमा दुई खेमा नै बने।एकातिर परियोजना असफल भएकोले यहि अवस्थामा संस्थान बोर्डमा जान हुन्न भन्ने छ्न।अर्को भनेको परियोजना सम्पन्न भैसकेकोले संस्थान बोर्ड जानुको विकल्प छैन मन्त्री परिषदको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जाने परियोजना पक्षमा छ्न।

तर मुख्य कुरा शुरुआतमा विवाद हुँदादेखी नै सप्तकोशिको पानीको विकल्प भुमिगत पानीले नै धराने जनताको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ भनेर २०७१ सालमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितीसंग भएको ११ बुँदे नै अर्थपूर्ण र संस्थान र परियोजनाको वास्तविकता बुझाउने आधार हुनेछ।

त्यो छुट्याउने जिम्मा आम पाठक सहित धराने जनतामा तत्कालीन अवस्थामा भएको ११ बुँदे सम्झौता जस्ताकोतस्तै ल्याएको छु। परियोजनाको पक्ष विपक्ष र संस्थानको पक्ष र विपक्ष लिनु भन्दा पनि यहि सम्झौता अनि सम्झौता अनुसार स्थलगत रुपमा काम भएको छ वा छैन कुन सत्य हो आफै अध्ययन गरेर न्याय निसाफ गर्ने जिम्मा दिएको छु।

तत्कालीन आन्दोलनकारिसंग गरिएको ११ बुँदे संझौता यस्तो छस्

सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय खानेपानी संयुक्त सघर्ष समितिसंग भएको वार्ता ९छलफल० कार्यक्रम र सहमति

आज मिति २०७१–०७–२२ गते एशियाली बिकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सन्चालित धरान खानेपानी आयोजनका सम्बन्धमा सर्वदलिय तथा सर्वपक्षीय संंघर्ष समितिका प्रतिनीधिहरु वीच भएको वार्तामा ९ बुँदामा सहमति भै स्थगीत भएकोमा त्यसको निरन्तरता स्वरुप पुन सहमतिको बुँदा नं।१० र ११ थप गरी सहमतीलाई पुर्णता दिने काम भएको छ । उल्लेखित बुँदाहरु शिघ्र कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई अगाडी बढाउन धरान उपमहानगरपालिका र सम्बँिन्धत पक्ष राजी भै तपसील बमोजीमको सहमती भयो ।

१- संघर्ष समितीले माग गरेको पानीको श्रोत आपुर्ति दीर्घकालिनताको प्रत्याभुति संबन्धमा तत्काल प्रविधिकहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेत वार्तामा पेश भएका आधारमा छलफल गर्दा धरान नगरपालिका हाल अध्ययनमा रहेका भुमिगत श्रोत नै दीघकालिन हो भन्नेमा पुर्ण विश्वस्त रहेको र सोही कुराको प्रत्याभुति गर्न तत्पर रहेको र नेपाल सरकारबाट पनि सोही बमोजिमको प्रत्याभुतिको माग संघर्ष समितिले गरेकाले अविलम्ब सरकारसंग पनि सोही बमोजिमका प्रत्याभुति माग गर्ने सहमति भयो ।

२- उक्त आयोजनका लागि एशियाली बिकास बैंकबाट नेपाल सरकार हुँदै धरानको एकिकृत शहरी बिकास आयोजनका लागि प्राप्त हुने ऋण सहयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एशियाली बिकास बैकबाट पाउने ब्याजदर १ प्रतिशतमै रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सबै पक्ष सहमत भएकोले नेपाल सरकारलाई उक्त ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट घटाइ १ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गर्ने सहमति गरीयो । यसका साथै उक्त आयोजना पिउने पानी जस्तो आघारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने आयोजना रहेकाले नपाल सरकारले लिने मूल्यअभिबृद्धि कर सम्पुण मिनाहा गर्न सबै पक्षले पहल गर्ने सहमति भयो । यसरी ब्याज छुट तथा कर मिनाहाका लागि धरान नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा यस क्षेत्रका माननिय सभासदहरु आन्दोलनरत पक्ष तथा अन्य आवश्यक प्रतिनीधिहरुको डेलिगेसन गै पहल गर्ने सहमति भयो । उक्त समितिको सरकारसंग वार्ता नभएसम्म निर्माण कार्य अगाडी नबढाउने सहमति भयो ।

३- आयोजनाले प्रस्तुत गरेको लगत इस्टीमेट र डिपिआरको अध्ययन गरी सो बारे उठेका सवालहरुको समाधानका लागि तपसिल बमोजिमको ५ सदस्यीय टेक्निकल कमिटी गठन गर्ने सहमति भयो । उक्त समितिले १५ दिनभित्र आफनो सुझाब सहितको प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गर्ने र नगरपालिकाले आयोजना मार्फत ती सुझाबहरुलाई समायोजन गर्ने सहमति भयो ।
क. संयोजक – इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट माग गर्ने
ख. सदस्य – उपमहानगरपालिकाका २ जना प्रतिनीधि
ग. सदस्य – आन्दोलनरत पक्षबाट २ जना प्रतिनीधि

४- खानेपानी बोर्ड गठनको कानुनी ब्याबस्थामा कमिकमजोरी देखिएकाले त्यसको संरचना १५ सदस्यीय हुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भयो । जसमा अध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमूख अनिवार्य रहने र उपभोक्ताका कम्तीमा २ जना महिला प्रतिनीधि सहित एक तिहाइ सदस्य रहनेगरी बोर्ड गठनको सिफारीस गर्ने सहमति गरीयो । उक्त दफामा बोर्डको सल्लहकार सभाका रुपमा वडागत प्रतिनीधि हुनगरी एक परिषद रहने ब्याबस्था राख्न पहल गर्ने सहमति भयो ।

५- खानेपानी महसुल नेपाल सरकारले टेरीफ बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम राख्न दुबै पक्षको सहमति भयो ।

६- हाल धरानमा खानेपानी वितरणमा प्रयोगमा आइरहेको सर्द र खर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको कार्यक्रम आयोजनमा रहेको कुरा आयोजनाबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले सो कार्य विशेष प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न सहमती भयो ।

७- आयोजनाको प्रारम्भिक कार्यदेखि निर्माण तथा वितरणसम्मको कामको निरन्तर अनुगमन गर्न १५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमती भयो । उक्त अनुगमन समितिको कार्यकाल ३ वर्षको रहने र सदस्यहरुको बैठकबाट संयोजक तोकने साथै टिओआर बनाइ काम कर्तव्य अधिकार निर्धारण गर्ने सहमति गरीयो । उक्त समितिको पहिmलो संयोजक भने आन्दोलनरत पक्षको सिफारीसमा हुने सहमति गरीयो ।

८- बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेखित सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका सम्बन्धमा आयोजनामा उल्लेख भएका वातावरण संरक्षण कार्य,मुहान सुधार कार्य,वृक्षारोपण कार्य तथा जैविक प्रविधि उपयोग कार्य गर्नुका अतिरिक्त जलाधार क्षेत्रको सिमांकन गर्ने,अतिक्रमण रोक्ने,सट्टा भर्ना पाइ जग्गा कब्जा गरी उपभोगमा रहेका जग्गा खरीद बिक्री रोक्का गर्ने तथा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी समाधान गर्न धरान नगरपालिकाले पहल गर्ने सहमती भयो ।

९- माथि बुँदा १ मा उल्लेख भएको दीर्घकालिन भन्नाले आयोजनाले भूमिगत श्रोतबाट उत्पादन गर्ने १५।२२ mम ि९१ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर० उत्पादन गर्दा ५० औ वर्षसम्म उत्पादन हुने आयोजना प्रतिवद्दता ब्यक्त गर्दछ । ९प्रकृतिक परेर अन्यथा भएकोमा वाहेक०

१०- बु्ँदा १ र ९ को सन्दर्भमा छलफल हुँदा श्रोतको दीघकालिनताको लागि भूमिगत श्रोतको अपर्याप्तता भएमा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त र आम सहमती जुटेमा सप्तकोशीको चतरा तथा अन्य श्रोतबाट पानी आपुर्ति गर्न योजनाको लागि पहल गर्ने सहमती भयो ।

११ं- माथि उल्लेखित सबै सहमतीहरु अक्षरस पालना गर्न दुबै पक्ष सहमती भयो र ।

(यो लेख लेखकको नीजि विचार हो । -सम्पादक)

khn


धनकुटा कांग्रेस अव नया ढंगबाट संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणमा

धनकुटा । धनकुटामा नेपाली कांग्रेसले नया ढंगबाट संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्दै व्यापक क्रियाशिल सदस्

कांग्रेसले ६ जनालाई क्षेत्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्यो

धरान । नेपाली कांग्रेस प्रदेश क्षेत्र नं. १ (क) को बेठकबाट ६ जनलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । मनोनयनमा पर्नेहर

विष्णुपादुकाका पहिरो पिडितलाई बासको व्यवस्था गर्न सेना लिएर पुगिन उपमेयर

धरान । पहिरोले विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास गराउन धरान उपमहानगरपाल