बिना धितो, बिना ब्याज मिडियालाई उचित ऋण दिने ब्यबस्था गरियोस्

  • प्रकाशित मितिः जेठ 10, 2077
  • 523 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

५६ दिन पछि फेरि जेष्ठ २० गतेसम्म नेपालमा लकडाउन थपिएको छ । जेष्ठ २० पछि पनि लकडाउन खुल्ने संकेत छैन । लकडाउन बढ्ने संभावना धेरै छ । यो कोरोना रोगसित बच्ने उपायहरु मध्ये आजसम्म यहि बिधि सबै भन्दा उपयुक्त बिधि देखिएका कारण अरु देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि देशलाई लकडाउनमा लान बाध्य भएको देखिन्छ ।

देश लकडाउनमा गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनताले पनि कोरोनाले पुर्याउने क्षतिलाई बुझेर लकडाउनलाई सर्बस्वीकार गरि नेपाल सरकारलाई सघाउदै आइरहेका छन । तर लकडाउन मुलुकमा दिनानु दिन अगाडि बढिरहदा जो दैनिक बनि - बुताे गरेर बिहान - बेलुका छाक टार्थेउनिहरुलाई कोरोना रोग नलागेता पनि भोकमारी लागि मृत्युबरणको अबस्था आउने प्रबल संभावना बढेर गईरहेको छ ।

कोरोनाले समग्र क्षेत्र तहस - नहस बनाउदै छ । नेपाली स्थानिय प्रिन्ट मिडिया त झन कहिलै उठ्न नसक्ने स्थिति सृजना हुदै गइरहेको छ । देशका स्थानीय पेपरहरु बन्द छन । यि क्षेत्रमा लागिरहेका श्रमजीवि पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको संख्या हजारौं छन् । पत्र-पत्रीका ब्यबसाय चलिरहदा पनि धेरै लाभ गरेर बैंक ब्यालेन्स गर्ने पेशा - ब्यबसाय होइन । यो पेशा सधैं जोखिममा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने क्षेत्रमा पर्दछ । अझ धेरै मिडियाहरु पत्रकारहरुले स्वरोजगार पेशाका रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । यो समयमा ति प्रिन्ट मिडियाहरुले अन लाइन, लाइभ फेसबुक, ट्युटरमा परिणत हुदै देश र जनतासित जोडिएका खबरहरु कोरोनाको जोखिम मोलेर संप्रेषण गरिरहेका छन । अब लकडाउन खुलेपछि यो क्षेत्रलाइ कसरि निरन्तरता दिने भन्ने सवालले प्रत्येक ब्यबसायीलाइ चिन्तित बनाएको छ । धेरै मिडियाहरु बिस्थापित हुने संभावना सतप्रतिशत छ । यो क्षेत्रले गर्ने काम देश र जनताको नै काम हो । अत: यहाँ बिशेष जोड दिएर भन्न खोजेको यो हो कि नेपाल सरकारले यो क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति गंभिर बनेर यो क्षेत्रले निरन्तरता पाउन सक्ने योजनाहरु अगाडि ल्याएमा नेपाली स्थानिय मिडियाहरुले बिगतमा जस्तै नेपाल राष्ट्र अनि नेपाली जनताकाबिचमा उत्साह पू्र्बक काम गर्न सक्ने थिए ।

नेपालका स्थानीय मिडियाहरुले समाचारहरूलाइ दिन रात खटेर संप्रेषण गर्दै आइरहेका छन । पूँजीपतिहरुको लगानी छैनन । लगानिमा धेरै लाभ जोडेर ब्यबसाय गरिदै आइएको पनि होइन । यो पेशा ब्यक्तिगत लाभहानिसित जोडिएको पेशा - ब्यबसाय पक्का पनि होइन । यो समयमा पनि कोरोना रोगको जोखिममा सबै भन्दा पहिलो पंक्तिमा रहेर यिनै क्षेत्रका मजदुरहरुले काम गरिरहेका छन । मुलुकको २०७७/२०७८ को बार्षिक बजेट संभव त यहि जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने छ । उक्त बजेटले नेपालका स्थानीय ‌प्रिण्ट मिडिया सहित समग्र संचार छेत्रले निरन्तर काम गर्न सक्ने स्थिति बनिने गरि आर्थिक योजना समेट्न सकोस भनि यस छेत्रका पेशा - ब्यबसायि को माग नेपाल सरकारसित रहेको छ । मिडिया ब्यबसाय टिक्न सकेनन् भने हजारौ हजार स्रमजीवि मजदुरहरु बिस्थापित हुने पक्का छ ।अत: लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरि बिना धितो, बिना ब्याज मिडिया छेत्रका ब्यबसायीलाइ ऋण दिने ब्यबस्था नेपाल सरकारले बजेटमा नै ब्यबस्था मिलाइयोस भनि सरकारसित मिडिया सञ्चालकहरुको अनुरोध छ ।
यसरी नै प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारलेपनि मिडियाहरुको भूमिकालाई गहिरो अध्ययन गरि सरकारको तर्फबाट मिडियाहरुलाई काम गर्न सहज हुने ढंगले साथ - सहयोगको भूमिकालाई अगाडि बढाइएमा मिडिया हाउस तथा मिडियाकर्महरुमा काम गर्ने उत्साह थपिने छ भन्ने बुझाईका साथ सम्बन्धित सरकारको पनि ध्यानआकृष्ट हुने छ भन्ने अाशा छ ।

(सुनुवार औजार दैनिक पत्रिका तथा औजारन्युजडटकमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)


संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै राजमुपाले मनाए कालो दिवश

धरान। राष्ट्रिय जनमुत्ती पार्टी धरानले असोज ३ अर्थात संविधान दिवशलाई कालो दिवश को रुपमा मनाएको छ । २०७२ स

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपीबहादुर अछामीको राजनैतिक संघर्षको कथा

धरान। विकट पहाडी जिल्ला सिन्धुली झाँगाझोलीको रातमाटेमा २०३१ सालमा जन्मिएका हुन गोपीबहादुर अछामी । बुबा

विपि प्रतिष्ठानका उपकुलपतीलाई कोरोना संक्रमण

धरान । विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपती प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कोरोना सं