योगदानमा आघारित सामाजिक सुरक्षा श्रम ऐन अनुसार जानै पर्छ

  • प्रकाशित मितिः चैत्र 4, 2076
  • 182 पटक पढिएको
  • औजार संवाददाता

धरान रहेका सुरक्षा श्रमिकहरुको अवस्था के छ ?
धरानमा रोजगारदाता दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी छन् । प्रायःकम्पनीहरुले श्रमिक ऐन अनुसार श्रमको मुल्य दिएका छैनन् ।
तलव न्यूनतम् ७ हजारदेखि ११ हजार सम्म पाएका छन् । जुन तलब श्रम ऐन भन्दा कम हो । श्रम ऐनमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया रहेको छ । धरानमा झण्डै साढे ३ सय भन्दा माथि सुरक्षा श्रमिक रहेका छन् । सवै भन्दा धेरै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा १ सय ३६ जना रहेका छन् । प्रतिष्ठानमा चाहिँ नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा ऐन वमोजिम नै दिएको छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा भनेर सुरक्षा श्रमिकलाई समेटेको छैन ।यस तर्फ हाम्रो ट्रेड युनियनले जोडदार मााग उठाइरहेको छ । अस्ति मात्रै सुरक्षा कम्पनीका संचालकहरुवीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन सेवा सुविधा संवन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्मन्न गरेका छौ।

छलफलबाट के निष्कर्ष आयो त ?
छलफलबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । कुनै –कुनै कम्पनीले श्रम ऐनले तोकेको दावी गरेको छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको विषयमा छलफल गरि कार्यान्यन गर्ने तर्फ जाने भनेर प्रतिबद्धता गरेका छन् । अव सुरक्षा कम्पनीहरु नेपाल सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनृुसार जानै पर्छ । यदि गएन भने कम्पनीहरुलाई अप्ठ्यारो समेत पर्ने हुन्छ । हामी श्रमिकहरु पनि सरकारको यो ऐन अनुसार जानु पर्छ भनेर सचेत छौं र सोही वमोजिम अघि वढ्नको लागि एकजुट भएका छौं ।

अरुको सुरक्षा गर्नेहरु चाहिँ कतिको सुरक्षित छन त ?
हाम्रो आफ्नै रोजगारको सुनिश्चितता छैन। किन की ठेकेदारले निश्चित अवधिको लागि ठेक्का लिएको हुन्छ । कम्पनी पटक –पटक परिवर्तन हुँदा हाम्रो रोजगारमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ ।वैंक, स्कुल प्रतिष्ठानहरु सम्झौता गरेर काम गर्छन् । त्यो सम्झौता सकिएपछि अर्को आउँदा अलि गाह्रो वनाउँछ । फेरी अर्को नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु पर्छ । अनि नयाँ फेरी नयाँ भएर काम गर्नु पर्छ । जस्ले गर्दा श्रमिकहरुलाई पटक–पटक समस्या हुने गरेको छ । कम्पनी परिवर्तन भएपनि श्रमिकलाई भने स्थायी रुपमा राखिनु पर्छ । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि त्यसै कुरालाई समेटेको छ । श्रमिक हामी आफै पनि असुरक्षित छौ ।यसरी काम गर्दा हामी आफै पनि असुरक्षित छौ । सुरक्षा दिने काममा आफुलाई जोखिम हुँदा पनि जिम्मेवारीबाट व्यवस्थापकहरु पन्छिने गर्छन् । जस्ले गर्दा आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नु पर्छ ।त्यसैले सुरक्षा श्रमिकहरुलाई साह्रो,गाह्रो पर्दा कम्पनीले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । किनकी त्यहीँ कम्पनीको जिम्मेवार पहरेदार हामी हौं ।

वाँच्न सहज छ त ?
गाह्रो छ । न्युन्तम ७ हजार देखि ११ हजारले अहिलेको समयमा कसरी घर व्यवहार चलाउनु एकदमै कठिनाई छ । यस तर्फ राज्यले सुरक्षा श्रमिकको लागि ध्यान दिनु पर्छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा हामी कार्यरत छौं तर हाम्रो जीवन धान्ने आधार अहिलेको सेवा सुविधाले पुग्दैन । हामी आफ्नो बल र तागत भइन्जेल मात्रैे हो । हाम्रो भविष्यको सुनिश्चितता छैन । जस्ले गर्दा पनि हामी अव सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार जानै पर्छ र कम्पनीहरुले सहयोग गर्नै पर्छ ।

वीपी प्रतिष्ठानमा निकै ठुलो सुरक्षा श्रमिक कार्यरत छन्, त्यहाँका श्रमिकहरुको अवस्था चाहिँ के छ ?
अहिले भिआइपी कम्पनी मार्फत सुरक्षा श्रमिकहरु रहेका छन् । १५ अघि मात्रै यो कम्पनी आएको हो । यसअघि केटिएम सेक्यूरिटी सर्भिस प्रालीले लिएको थियो । जुन मजदुरहरुले पाउने सेवा सुविधा नदिरहेको अवस्था छ । श्रमिकहरुलाई दुख दिने गर्छ । हामीले विराटनगरमा केटिएम विरुद्ध लगाएको मुद्धामा श्रमिकले मुद्धा जित्यौ । तर केटिएमले भने सर्वोच्चमा मुद्धा हालेर अल्मलाईरहेको छ । १३ हजार ४ सय ५० त छदैंछ ।२०७५ सालदेखि नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको १२ सय वढेको तलब पाउन सकिरहेका छैनौं । सोही संचय कोष सहित अतिरितm रुपैयाँ पाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्धा हालेको हौं । हामीले मुद्धा पनि जित्यौं तर अहिले सम्म पाएका छैन । अहिलेको नयाँ भीआइपी कम्पनीले हाम्रो मागप्रति संवेदनशील हुनु पर्छ । यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने कानुनी उपचार र आन्दोलन तर्फ जाने पनि छौ ।प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले भने घामपानी जुन सकुै अवस्थामा पनि काम गर्नु पर्छ । श्रमिक वस्ने समेत ठाउ छैन । अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने धरानमा कतिपय कम्पनी अवैधानिक रुपमा चलेका छन् ।
कम्पनी ऐन पनि नभएको र सुरक्षा श्रमिकले पाउने सुविधा समेत नदिएर मजदुरलाई शोषण गरेको छ ।यसरी श्रम शोषण मात्रै होइन रोजगारी गर्ने श्रमिकलाई घाइते भयो अथवा बिरामी भयो भने पनि सहयोग गर्दैनन् । आफैंले गर्नु पर्छ । रोजगारी दिने कम्पनी पनि वैधानिक हुनु पर्छ भनेर हामी आवाज उठाउने छौ ।साथै धरान उपमहानगरको सुरक्षा श्रमिकले ८ घण्टा डियुटी गरेवापत मासिक १३ हजार ४ सय ५० पाउनेु पर्ने हो तर अहिले ११ घण्टा सम्म डियुटी गर्न वाध्य छन् । यसरी गर्दा समेत तलब भने ७ हजारदेखि ११ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । विदा पाउँदैनन् । विरामी विदा पाउँदैनन् । सन्चय कोष छैन । दशै वोनस पाउँद्रनन् ।

gg

 


वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बूले भने ‘गुण्डा’ ले ठूलो रकम र जग्गा मागे

धरान । धरान–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बूले वडामा निर्माणाधीन बहुउपयोगी योजना निर्माण सुरु गर्दा डन (गु

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका भारतमा रहेका नागरिक ल्याउने तयारी गर्दै

इनरुवा । सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा घर भई विभिन्न कामले भार

एक नं. प्रदेशमा बजेट अधिवेशनकाे तयारी, मन्त्री तथा सांसदकाे स्वाब लिइदै

धरान । बजेट अधिवेशनकाे पूर्व संध्यामा काेराेना संक्रमणकाे जाेखिम नियन्त्रण तथा सुरक्षाका लागि अाज र भाे